Cabinet Decision

11 जनवरी को (CM Dhami Cabinet Decision) राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने फैसला की जानकारी दी। राज्य में नजूल नीति 2021 अधिनियम बनाने तक लागू रहेगी दिसंबर में नजूल नीति के समय सीमा समाप्त हो गई थी प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है नीति के प्रभावी होने से देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर और नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में नजूल भूमि पर काबिल हजारों पारिवारिक परिवारों को राहत मिलेगी सरकार ने अधिनियम बनाने के लिए विधायक विश्व से पारित कर राज भवन भेजा था राजभवन ने इसे केंद्र सरकार के विचार दिन भेज दिया था अब तक अधिनियम नहीं बने तक नीति के तहत नजूल भूमि फ्री होल्ड कराई जा सकेगी। छावनी परिषद से बाहर होंगे नागरिक क्षेत्र | CM Dhami Cabinet Decision कैबिनेट ने प्रदेश के नौ छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडौन, देहरादून, क्लेमेंटटाउन, नैनीताल, रुड़की, चकराता व लंढौर के गैर सैनिक नागरिक क्षेत्रों को बाहर रखने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है। इन क्षेत्रों में आवागमन और अन्य सुविधाओं को लेकर नागरिक क्षेत्रीय आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य सचिव के मुताबिक, छावनी क्षेत्रों के अभी भूमि व कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं, जिनके समाधान के लिए अभी और बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र आहूत करने का अधिकार सीएम | CM Dhami Cabinet Decision विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया। सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर सत्र आहूत करने की मांग हो रही है। हाईकोर्ट गौलापार होगा शिफ्ट, आसपास के क्षेत्रों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक | CM Dhami Cabinet Decision हाईकोर्ट गौलापार (हल्द्वानी) में जिस स्थान पर शिफ्ट होगा, कैबिनेट ने उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान बनने तक यहां भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी। एक साल में मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। नया हाईकोर्ट 26.08 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। 5000 व्यापारियों को राहत, वैट का बकाया जमा करने के लिए दिए तीन महीने | CM Dhami Cabinet Decision उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ा दिया। इससे पांच हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी। स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा। हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की एसपीवी निरस्त | CM Dhami Cabinet Decision कैबिनेट ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) निरस्त कर दी है। अब यह कार्य उत्तराखंड निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) करेगा। गन्ना मूल्य बढ़ाने का फैसला एसीएस पर छोड़ा | CM Dhami Cabinet Decision कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनीं। गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था। अपर मुख्य सचिव वित्त को गन्ना मूल्य बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य महत्वपूर्ण फैसले | CM Dhami Cabinet Decision यह भी पढ़े | Thyroid Awareness Month 2024 : क्या हैं थायराइड, और उसके लक्षण, जाने और दूसरों को भी करें जागरूक |