उत्तराखंड (Forest Development Corporation) राज्य वन विकास निगम के लाल कुआं डिपो 4 और 5 में करोड़ों रुपए के घपलों के मामले की खबर सामने आ रही है। निगम को सौंपी विशेष आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार डिपो में लकड़ी की अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमित को अंजाम दिया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण की सीट से जांच कराई जाएगी।
दी गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 25 अगस्त से 21 सितंबर तक आंतरिक परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में दल के द्वारा मुहैया करा गए अभिलेखों की जांच में पाया गया की लेजर तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। लेजर में नीलाम और तिथिवार क्रम में खतौनी नहीं पाई गई है।
मामले की जांच करेगी एसआईटी | Forest Development Corporation
संबंध की जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम के क्षेत्र प्रबंधक हरीश पाल ने 3 में 2024 को प्रभागीय विक्रय प्रबंधक हल्द्वानी को पत्र लिखकर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि लाल कुआं डिपो संख्या चार और पांच में राजस्व हानि अवैध निकासी गबन और वित्तीय अनियमित सामने आई है। प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम में किसी भी तरह की अनियमितता के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रकरण में सीट को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। Forest Development Corporation
यह भी पाया गया कि लाट का मूल्य, जीएसटी की खतौनी में लाट संख्या का उल्लेख नहीं है। क्रेताओं के खातों में विक्रय मूल्य एवं टैक्स मद में पूरी धनराशि प्राप्त किए बिना एक करोड़ 79 लाख से अधिक के बिल जारी किए गए। क्रेताओं के खातों में दिखाई गई 27 लाख से अधिक की क्रेडिट धनराशि का समायोजन नहीं किया गया।
नियमों को ताक पर रखा गया | Forest Development Corporation
विभाग के राजस्व के गबन का भी मामला सामने आया है। नीलाम में जिस लाट को 26800 रुपये में बेचा गया। जिसकी मास्टर कॉपी में भी यही धनराशि दर्ज हैं, लेकिन विक्रय लाट रजिस्टर में फ्लूड लगाकर ओवरराइटिंग करते हुए विक्रम मूल्य 198000 अंकित कर निगम को 70 हजार रुपये की क्षति पहुंचाई गई।
अन्य लाटों की नीलामी में भी इस तरह के प्रकरण ऑडिट में पकड़ में आए हैं। वहीं, एक प्रकरण में सबसे बड़े डिपो मेें से एक लालकुआं डिपो 4 के लेखाकार पद का दायित्व चतुर्थ श्रेणी से स्केलर पद पर पदोन्नत कर्मचारी को नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष टीएस बिष्ट के मुताबिक निगम में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। निगम के करोड़ों रुपये के राजस्व, जीएसटी और टीडीएस का गबन किया गया है। Forest Development Corporation
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