उत्तराखंड (UPCL) पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का 139 करोड़ 88 लाख रुपये का बिजली बिल सरकारी विभाग दबाए बैठे हैं। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को बकाया भुगतान 20 मार्च तक कराने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव राधा रातूरी के द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया की केंद्र सरकार विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार को आरडीएसएस योजना चला रही है। जिसके तहत यूपीसीएल को सुधारीकरण का अनुदान मिलेगा। अनुदान की एक शर्त यह है कि इसके लिए सभी सरकारी विभागों का बकाया बिजली बिल जमा होना अनिवार्य होगा। जिसके तहत उन्होंने सभी विभागों को तत्काल पैसा जमा कराने को कहा है। सभी विभागों को 20 मार्च तक इसकी सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। UPCL
योजना के लाभ (UPCL)
इसके चलते जानकारी है की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत यूपीसीएल को 2,600 करोड़ की राशि मिलेगी। इसकी मदद से यूपीसीएल का आपूर्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। वहीं बिजली चोरी भी रुकेगी। योजना के तहत बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी। साथ ही सभी स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा।
सरकारी विभागों पर बकाया की जानकारी (UPCL)
अल्मोड़ा- 6.69 करोड़ रुपये
बागेश्वर- 1.02 करोड़ रुपये
चमोली- 2.39 करोड़ रुपये
चंपावत- 1.14 करोड़ रुपये
देहरादून- 11.97 करोड़ रुपये
हरिद्वार- 61.83 करोड़ रुपये
नैनीताल- 13.42 करोड़ रुपये
पौड़ी- 1.55 करोड़ रुपये
पिथौरागढ़- 3.40 करोड़ रुपये
रुद्रप्रयाग- 1.15 करोड़ रुपये
टिहरी- 5.45 करोड़ रुपये
ऊधमसिंह नगर- 25.37 करोड़ रुपये
उत्तरकाशी- 4.44 करोड़ रुपये
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