89 Crore Budget : विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन पेश हुआ 89 करोड़ का बजट, वित्त मंत्री ने गिनाई खूबियां |

उत्तराखंड (89 Crore Budget) बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को धामी सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। धामी सरकार के बजट से लोगों को कई सौगात दी गई है। धामी सरकार के द्वारा तैयार किए गए बजट में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन से लेकर सौर्य ऊर्जा को भी शामिल किया गया है।

विधानसभा में सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 89. 330 करोड रुपए का बजट पेश किया है। बजट पेश करने को लेकर कुछ देर में कम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीएम धामी बजट से जुड़े कुछ हम योजना, प्रावधानों के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। 89 Crore Budget

धामी सरकार के द्वारा 27 फरवरी मंगलवार को सत्र के दौरान सदन में 79230 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस साल का यह बजट ज्ञान (GYAN) पर आधारित है प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यह बजट गरीब युवा अन्नदाता और नारी शक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है धामी सरकार के द्वारा बनाए गए इस बजट यह बजट सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। 89 Crore Budget

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट पारदर्शिता और दक्षता नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुगमता और कारोबारी स्वतंत्रता को समर्पित है यह बजट एक ऐसी अब संरचना का निर्माता है जो वर्तमान के साथ ही भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को समय पर पूरा करने में सहायक होगा और साथ ही सतत विकास के लक्ष्य को तेज गति से प्राप्त करने में मददगार होगा। 89 Crore Budget

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन।
2. प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा।
3. प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति।
4. प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण।
5. प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति।
6. आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन।
7. प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन।
8. प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन।
9. प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन। 89 Crore Budget
10. प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
11. प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना। प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण।
12. प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
13. प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण।
14. प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
15. प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केन्द्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण। 89 Crore Budget

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