DPC due to shortage of IAS officers: उत्तराखंड में वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमी एक बार फिर प्रशासन के सामने चुनौती बनती नजर आ रही है। राज्य में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सीमित संख्या में अधिकारियों के पास है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने और अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से अधिकारियों की मांग का मुद्दा भी चर्चा में है। इसी बीच राज्य सरकार PCS अधिकारियों को पदोन्नति देकर IAS कैडर में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
दरअसल, उत्तराखंड में IAS पदोन्नति कोटे के तहत वर्ष 2022 की दो रिक्तियों को भरने के लिए 4 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक हुई थी। इस बैठक में सात PCS अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। इनमें भगवत किशोर, बंसीलाल राणा, नरेंद्र सिंह कुरियाल, हरक सिंह रावत, भगवान सिंह चलाल, चंद्र सिंह धर्मशक्तू और जीवन सिंह नग्नियाल के नाम शामिल थे। इनमें भगवत किशोर और हरक सिंह रावत का निधन हो चुका था, लेकिन रिक्ति अवधि के दौरान सेवा में होने के कारण उनके नाम भी विचार के लिए भेजे गए थे।
इस प्रक्रिया के बाद 8 मार्च 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने PCS अधिकारी बंसीलाल राणा को IAS कैडर में पदोन्नति देने के आदेश जारी किए। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी भगवत किशोर के मामले में मरणोपरांत पदोन्नति पर विचार किया गया। इस बार नरेंद्र सिंह कुरियाल को पदोन्नति नहीं मिल सकी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में वर्ष 2022, 2023 और 2024 की रिक्तियों के तहत कुल आठ पद पदोन्नति कोटे में खाली बताए गए थे। राज्य सरकार ने इन सभी रिक्तियों पर DPC कराने का अनुरोध किया था, हालांकि फरवरी में हुई बैठक में फिलहाल वर्ष 2022 की दो रिक्तियों पर ही विचार किया गया। अब बाकी रिक्तियों पर प्रक्रिया आगे बढ़ने से प्रदेश के PCS अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
