India Launches First V4 Meeting at UNGA : संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में भारत ने मध्य यूरोप के शक्तिशाली विसेग्राद समूह (V4) के साथ अपनी पहली विदेश मंत्री-स्तरीय बैठक आयोजित की। इस ऐतिहासिक ‘V4+India’ वार्ता के बाद विसेग्राद समूह के चारों यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का खुला और जोरदार समर्थन किया है।
न्यूयॉर्क में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में डॉ. एस. जयशंकर के साथ विसेग्राद समूह के निम्नलिखित उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जिसमें मुख्य तौर पर पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की, हंगरी के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉ. अनीता ओर्बन, स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार और चेक गणराज्य (चेकिया) के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शामिल रहे।
ग्रुप ने सालाना मीटिंग करने, एक बिज़नेस फोरम शुरू करने, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कल्चर और एजुकेशन में रिश्ते बढ़ाने पर सहमति जताई, जबकि स्लोवाकिया ने भारत की UN सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लिए पक्का सपोर्ट दिया। वहीं इस बैठक को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने “एक नया ऐतिहासिक अवसर” और बेहद सार्थक बताया।
स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने UNGA बैठक के बाद दिया एक बड़ा बयान
वहीं विसेग्राद समूह की वर्तमान अध्यक्षता कर रहे स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि हम चारों (V4) देश इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का एक अहम हिस्सा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक उभरती हुई महाशक्ति (सुपरपावर) होने के नाते, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की टेबल पर एक स्थायी सदस्य के रूप में अवश्य होना चाहिए।
बता दे यह बैठक भारत की ‘यूरोप नीति’ के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। विसेग्राद समूह के देश मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके पास बेहतरीन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी टैलेंट है। ऐसे समय में जब भारत UNSC में सुधारों और अपनी स्थायी सीट के लिए वैश्विक अभियान चला रहा है, यूरोप के इन चार महत्वपूर्ण देशों का एक साथ मिला यह समर्थन भारत के वैश्विक कद को और मजबूत करता है।
बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने आधिकारिक X पर पोस्ट जारी कर बताया कि V4+इंडिया फॉर्मेट की पहली बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बनी। जिसमें विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक सहित करीबी राजनीतिक सहयोग, सालाना बिजनेस फोरम सहित गहरे आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और शिक्षा में साझेदारी को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को नई गति देना, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाना, बहुपक्षवाद का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करना।
