Rural Development In Uttarakhand: उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में शासन को मजबूत करने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई/आरएलबी) को 93.96 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है।
इन सुविधाओं के लिए होगा इस्तेमाल
इस धनराशि का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं में सुधार करना है।
स्वच्छता अभियान: गांवों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना।
पेयजल आपूर्ति: लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना।
वर्षा जल संचयन: बारिश के पानी को संग्रहित कर जल संकट से निपटना।
कचरा प्रबंधन: घरेलू कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था करना।
खुले में शौच से मुक्ति (ODF): स्वच्छता बनाए रखना और शौचालयों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
कीचड़ और मल प्रबंधन: गांवों में सफाई से जुड़ी समस्याओं को हल करना।
यह धनराशि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को वितरित की जाएगी, जिससे पंचायतों को सशक्त बनाया जा सके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
अन्य राज्यों को भी अनुदान
उत्तराखंड के अलावा, केंद्र सरकार ने पंजाब और छत्तीसगढ़ को भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान जारी किया है। पंजाब को 225.17 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली है, जिसका उपयोग स्वच्छता, जल आपूर्ति और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं में किया जाएगा। वहीं, छत्तीसगढ़ को 237.14 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है, जो राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।
