उत्तराखंड (Service Sector Policy) में पहली सेवा क्षेत्र नीति के अंतर्गत आने वाली उद्योगों को पांच किस्तों में अब सब्सिडी दी जाएगी इस नीति को संचालित करने के लिए नियोजन विभाग नियमावली तैयार कर रहा है आपको बता दें कि निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पहले साल में उद्योगों को कल सब्सिडी का 20% हिस्सा ही दिया जाएगा।
राज्य में सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पहली बार सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है इस नीति के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ निवेश की सीमा तय की गई है। नियोजन विभाग के उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से नीति लागू की गई है इस नीति के तहत पात्र उद्योगों को स्थिति का लाभ देने के लिए नियमावली भी तैयार की जा रही है। Service Sector Policy
5 किस्तों में दी जाएगी सब्सिडी | Service Sector Policy
सेवा क्षेत्र नीति के तहत कुल पूंजी निवेश पर उद्योगों को 25% की सब्सिडी ही दी जाएगी सेवा क्षेत्र नीति से स्वास्थ्य वैलनेस योग प्राकृतिक चिकित्सा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फिल्म मनोरंजन खेल सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सेंटर के साथ ही ड्रोन विनिर्माण आयुष इलेक्ट्रॉनिक खाद्य प्रसंस्करण कृषि बागवानी हस्तशिल्प में कौशल विकास का प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेदन प्रोत्साहित होंगे साथ ही नीति के तहत लगने वाले उद्योगों को एक मोस्ट सब्सिडी नहीं बल्कि 5 किस्तों में सब्सिडी दी जाएगी खास बात यह है की नीति के तहत लगने वाले उद्योगों को एक मुश्त सब्सिडी नहीं निवेश परियोजना पर काम के आधार पर निवेशकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। Service Sector Policy