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UPCL Update: सितंबर से बिजली के दामों में बढ़ेगी छूट, बिजली बिल में 15 पैसे से 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट, जानिए…….

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सितंबर के महीने से बिजली का बिल सस्ता आएगा। यूपीसीएल द्वारा (UPCL Update) अगस्त माह की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) दरें घोषित कर दी गई हैं। 15 पैसे से लेकर 60 पैसे तक की छूट (UPCL Update) उत्तराखंड में बिजली विभाग द्वारा अगले महीने बिल सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दे सितंबर के महीने में बिजली बिल में 15 पैसे से लेकर 60 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी।यूपीसीएल द्वारा अगस्त के महीने की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) दरें घोषित कर दी गई है, जिसके चलते यूपीसीएल ने बाजार से कम दामों पर बिजली खरीदी है। मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर राज्य को केंद्र द्वारा गैर आवंटित कोटे से 30 सितंबर तक 100 मेगावाट बिजली मिलती रहेगी। सितंबर से दी जाएगी बिजली बिल में छूट (UPCL Update) जानकारी के अनुसार यूपीसीएल द्वारा हर महीने आपूर्ति के लिए बाजार से बिजली खरीदी जाती है। यह बिजली महंगी या सस्ती होती है इसका असर बिल में दिखाई देता है। निर्धारित से ज्यादा दरों पर बिजली खरीदी गई तो उसी अनुपात में बिल में प्रति यूनिट बिजली महंगी हो जाती है। इसके बाद सस्ती खरीद होने पर प्रति यूनिट बिजली उतनी ही कम कर दी जाती है। नगर प्रबंधन की जानकारी के अनुसार सितंबर महीने के बिजली बिल में इस हिसाब से ही छूट दी जाएगी। किस श्रेणी में कितना सस्ता होगा बिल (UPCL Update) उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट घरेलू 15 से 41 पैसे तक अघरेलू 60 पैसे तक गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी 56 पैसे प्राइवेट ट्यूबवेल 18 पैसे कृषि गतिविधियां 26 पैसे एलटी इंडस्ट्री 56 पैसे एचटी इंडस्ट्री 56 पैसे मिक्स लोड 52 पैसे रेलवे ट्रैक्शन 52 पैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन 50 पैसे यह भी पढ़ें सीएम धामी द्वारा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा, AI को मिलेगा राज्य में बढ़ावा

UPCL Update: उपभोक्ताओं को मिलेगी नई सुविधा, 1अप्रैल से यूपीसीएल लागू करने जा रहा यह नियम

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उत्तराखंड की जनता को अब बिजली के नए कनेक्शन (UPCL Update) लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिजली का बिल अब हिंदी में आएगा और कनेक्शन भी जल्द ही मिलेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए हैं, जो की 1 अप्रैल से लागू होंगे। पूरे राज्य में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 को लागू किया गया है। राज्य में लागू नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी उपभोक्ता बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, तो महानगरीय क्षेत्र में तीन दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में 7 दिन के अंदर कनेक्शन मिलेगा तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिजली के नए कनेक्शन के लिए पहले सभी के लिए न्यूनतम 15 दिन तय थे। राज्य में नए नियम लागू होने की जानकारी देते हुए नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि उत्तराखंड में उपभोक्ताओं की सुविधा संबंधी यह नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल सपोर्ट बिलिंग मशीन के माध्यम से हिंदी में दिए जाएंगे । यूपीसीएल की जिम्मेदारी होगी कि वह हिंदी में बिजली का बिल देने की व्यवस्था करें। UPCL Update जानिए कितना भरना होगा हरजाना (UPCL Update) 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को पहली बार समय से सेव नहीं मिलने पर हर जाना दिया जाएगा। अभी तक केवल प्रतिपूर्ति का प्रावधान था, लेकिन अब नए कनेक्शन में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर यूपीसीएल को ₹50,000 प्रतिदिन के हिसाब से हरजाना देना होगा। तो वही मीटर खराब होने की शिकायत पर 30 दिन के अंदर परीक्षण करना आवश्यक होगा। इसके बाद 15 दिन के भीतर मीटर नहीं बदले जाने पर ₹50 यूपीसीएल को हरजाना देना होगा, तो वही जले हुए मीटर की शिकायत मिलने पर 6 घंटे के अंदर आपूर्ति बहाल करनी होगी। बिजली का बार बढ़ाने या घटाने को लेकर आवेदन मिलने पर निर्धारित समय सीमा में काम करना होगा नहीं तो ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से यूपीसीएल को हरजाना उपभोक्ताओं के खाते में डालना होगा। इसके अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए तय की गई है। UPCL Update यह भी पढ़ें बारिश के चलते तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट, फसलें खराब होने का डर

UPCL: सरकारी विभाग को 20 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम, 139 करोड़ रुपए का देना होगा भुगतान

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उत्तराखंड (UPCL) पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का 139 करोड़ 88 लाख रुपये का बिजली बिल सरकारी विभाग दबाए बैठे हैं। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को बकाया भुगतान 20 मार्च तक कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रातूरी के द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया की केंद्र सरकार विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार को आरडीएसएस योजना चला रही है। जिसके तहत यूपीसीएल को सुधारीकरण का अनुदान मिलेगा। अनुदान की एक शर्त यह है कि इसके लिए सभी सरकारी विभागों का बकाया बिजली बिल जमा होना अनिवार्य होगा। जिसके तहत उन्होंने सभी विभागों को तत्काल पैसा जमा कराने को कहा है। सभी विभागों को 20 मार्च तक इसकी सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। UPCL योजना के लाभ (UPCL) इसके चलते जानकारी है की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत यूपीसीएल को 2,600 करोड़ की राशि मिलेगी। इसकी मदद से यूपीसीएल का आपूर्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। वहीं बिजली चोरी भी रुकेगी। योजना के तहत बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी। साथ ही सभी स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा। सरकारी विभागों पर बकाया की जानकारी (UPCL) अल्मोड़ा- 6.69 करोड़ रुपयेबागेश्वर- 1.02 करोड़ रुपयेचमोली- 2.39 करोड़ रुपयेचंपावत- 1.14 करोड़ रुपयेदेहरादून- 11.97 करोड़ रुपयेहरिद्वार- 61.83 करोड़ रुपयेनैनीताल- 13.42 करोड़ रुपयेपौड़ी- 1.55 करोड़ रुपयेपिथौरागढ़- 3.40 करोड़ रुपयेरुद्रप्रयाग- 1.15 करोड़ रुपयेटिहरी- 5.45 करोड़ रुपयेऊधमसिंह नगर- 25.37 करोड़ रुपयेउत्तरकाशी- 4.44 करोड़ रुपये यह भी पढ़ें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर कसा तंज राजेंद्र भंडारी को बताया मौका परस्त

Smart Pre-paid Meter : ज्यादा बिजली खर्च की तो सीधे होगी कटौती, देरी से बिल भुगतान पर नहीं लगेगा जुर्माना, UPCL ने बनाया नया प्लान

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उत्तराखंड (Smart Pre-paid Meter ) में लगातार बढ़ती बिजली मांग के कारण कटौती से जूझने की समस्या अब खत्म होने जा रही है। अब बिजली कटौती केवल उन्हीं की होगी जो मानक दरों से ज्यादा बिजली खर्च करेंगे, जिसके लिए ऊर्जा निगम के द्वारा आगामी मई महीने से बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इन दो शहरों में लगेंगे मीटर | Smart Pre-paid Meter ऊर्जा निगम के द्वारा शुरू किया जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना के अंतर्गत राज्य में 15 लाख 87 हजार 870 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में यह मीटर लगाए जाएंगे। गढ़वाल मंडल में देहरादून तो वहीं कुमाऊँ मंडल के हल्द्वानी शहर में मई महीने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम यूपीसीएल मुख्यालय में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हर बिजली मीटर की अलग से मॉनिटरिंग की जाएगी। कटौती से पहले यूपीसीएल भेजेगा चेतावनी संदेश | Smart Pre-paid Meter स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना के तहत लगाए जाने वाले मीटर लगने के बाद इसमें रिचार्ज किया जाएगा जिसमें मोबाइल की तर्ज पर बिजली खपत के हिसाब से कटौती की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि हर महीने बिजली के बिल का हिसाब किया जाएगा। बिलों की अवधि और शुल्क संबंधी सभी मामले खत्म हो जाएंगे तो वही उपभोक्ताओं को प्रतिभूति राशि भी नहीं देनी होगी। मीटर का रिचार्ज खत्म होने के कुछ समय तक बिजली आपूर्ति की जाएगी और इसके कुछ समय बाद खुद ही बिजली कट जाएगी। बिजली कनेक्शन जोड़ने, काटने, मीटर रीडिंग लेने, बिल पहुंचाने, बिल भुगतान देरी पर जुर्माना जैसी सभी काम अब खत्म हो जाएंगे तो वही स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना लागू होने के बाद एक साथ बिजली कटौती से जनता को जूझना नहीं पड़ेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ऊर्जा निगम को पता चलेगा कि कौन उपभोक्ता निर्धारित से ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में उसी उपभोक्ता विशेष को पहले यूपीसीएल के द्वारा चेतावनी संदेश भेजा जाएगा इसके बाद बिजली कटौती शुरू की जाएगी। Smart Pre-paid Meter स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना लागू होने से ऊर्जा निगम के अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि मोहल्ले में मानकों से अधिक बिजली खर्च कहां हो रही है जिसके आधार पर बिजली चोरी का भी अधिकारियों को पता लग सकेगा जिसके आधार पर UPCL के अफसर तत्काल रूप से कार्यवाही कर सकेंगे। यूपीसीएल के परियोजना निदेशक अजय कुमार अग्रवाल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम में महीने से शुरू किया जाएगा मीटर लगने के बाद बिजली बिल भुगतान संबंधी कई प्रक्रिया में बदलाव आएंगे कंट्रोल रूम से पूरी आपूर्ति पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी और तत्काल रूप से कार्यवाही की जा सकेगी। Smart Pre-paid Meter यह भी पढ़े | राज्य के बेरोजगार संघ ने किया सीएम आवास कूच, मांगी की अनसुनी से नाराज युवा, पुलिस ने रास्ते में रोका प्रदर्शन |