New Financial Rule’s For 2024 : नया वित्तीय वर्ष लगते ही हुआ नियमों में बदलाव, जाने आम आदमी पर होगा कितना असर……

New Financial Rule's For 2024

आज से नए वित्तीय वर्ष (New Financial Rule’s For 2024) की शुरुआत हो रही है जिसके चलते कई नियम बदले जाएंगे। 1 अप्रैल यानि सोमवार से कुछ नियमों को लेकर बदलाव किए गए हैं, जिनमें पैन आधार लिंक, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग जैसे नियम शामिल है। इन नियमों में हुए बदलाव का जनता पर सीधा असर पड़ेगा। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में अगर आयकर अदा करने वाले पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो डिफॉल्ट तरीके से कर व्यवस्था नहीं वाली होगी तो वही 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को 5%, 6 लाख से 9 लाख सालाना आय वालों को 10%, 9 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को 15%, और 12 लाख से 15 लाख सालाना आय वालों को 20% तो वही 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30% टैक्स भरना होगा। New Financial Rule’s For 2024 नियमों में बदलाव के कारण आधार कार्ड से लिंक पैन व्यवस्था के बारे में बताते हुए सीए पंकज कबड़वाल ने बताया कि आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कई बार मौके दिए गए है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन लिंक किया जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 यानी कि आज से यह मौका खत्म हो जाएगा। यदि 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट माना जाएगा। इसके बाद दोबारा एक्टिवेट हो पाएगा या नहीं, इसका अगले आदेश तक इंतजार करना होगा। New Financial Rule’s For 2024 आईटीआर प्रक्रिया में भी हुए बदलाव | New Financial Rule’s For 2024 साल 2023 24 के बजट में टैक्स जमा करने की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं इनमें तीन लाख तक आए अपने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा तो वही आइटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई तक होगी इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था जो कुल डेढ़ लाख तक होती है उसे स्लैब को चाहते हैं तो नए आइटीआर फॉर्म में उसका उल्लेख करना होगा ऐसा नहीं करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाय डिफ़ॉल्ट लागू हो जाएगी। यह बदलाव भी होंगे लागू | New Financial Rule’s For 2024 यह भी पढ़े | अब नहीं काटने होंगे राज्य सूचना आयोग के चक्कर, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल हुआ लॉन्च | RTI Online Portal Launched

उत्तराखंड कर विभाग की बड़ी कार्यवाही, 16 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर पकड़ी कई करोड़ की टैक्स चोरी | Tax Department Raid In Uttarakhand

Tax Department Raid In Uttarakhand

उत्तराखंड कर विभाग के द्वारा जीएसटी चोरी (Tax Department Raid In Uttarakhand) के चलते सख्त कार्यवाही की जा रही है। विभाग में बृहस्पतिवार को राज्य के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 12 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। कुछ प्रतिष्ठानों ने मौके पर ही एक करोड़ से ज्यादा का टैक्स दिया। Tax Department Raid In Uttarakhand 12 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी आई सामने | Tax Department Raid In Uttarakhand कर विभाग के द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आया कि प्रतिष्ठानों के द्वारा उत्तराखंड से बाहर स्थित कर्मों के बिलों की आड़ में बोगस आईटीसी का फायदा लेकर अपनी जीएसटी के देयता को समायोजित किया जा रहा है। फर्मों के द्वारा व्यापार से संबंधित दस्तावेजों को छुपाने के लिए बिल टू शिप मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें की टीमों के द्वारा 12 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी सामने आई है। जांच के दौरान ई वे बिल वाहनों की जांच करने पर सामने आया कि ई वे बिल में दर्शाए गए स्थल के मार्ग पर टोल प्लाजा को पार ही नहीं किया जा रहा था। जब फार्मा की बैकवार्ड चैन को खंगाला गया तब टीम को पता चला कि वह प्रतिष्ठान अस्तित्व में है ही नहीं या फिर विभाग द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। उसके अलावा कई फर्म ऐसे माल की ट्रेडिंग कर रहे थे जिसने कभी वह माल खरीदा ही नहीं था। फार्म में यह धोखाधड़ी का काम पिछले 4 सालों से हो रहा था। 16 टीमों ने की छापेमारी | Tax Department Raid In Uttarakhand राज्य कर विभाग को जीएसटी चोरी की सूचना मिलने पर मुख्यालय के द्वारा फार्मो पर नजर रखी जा रही थी। गुरुवार को राज्य कर आयुक्त के निर्देशों पर 16 टीमों में 60 अधिकारियों को तैनात कर छापेमारी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि यह छापेमारी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर में की गई। छापेमारी के दौरान टीमों के द्वारा मौके से फार्म के दस्तावेज, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि कई फॉर्म के द्वारा मौके पर ही एक करोड़ से ज्यादा का जीएसटी भी जमा किया गया। यह भी पढ़े | शरीर के परिवर्तनों को समझना: 30-दिवसीय शराब-मुक्त चुनौती के लाभ |