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CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician: सीएम धामी की बढ़ती पापुलैरिटी, योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे सबसे पसंदीदा सीएम बने धामी……

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CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला सबसे (CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician) लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब। 3 सालों में लिए अहम फैसले। लोगों ने की काम की सराहना (CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician) देश के युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता से देशभर में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने देशभर में उदाहरण बने कड़े और महत्वपूर्ण फैसलों और राज्य के विकास के लिए गए नीतिगत निर्णयों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। विशेष रूप से मातृशक्ति और युवाओं के हित में लिए गए फैसलों से मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। आपको बतादें देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह नव भारत टाइम्स ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में लोकप्रियता के आधार पर एक पोल आयोजित किया। इस पोल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पुष्कर सिंह धामी को 5% वोट मिले, जिससे वह सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए। पोल के दौरान जनता ने भी धामी के फैसलों और कामकाज की खुलकर सराहना की। मुख्यमंत्री धामी सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रिय (CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician) जानकारी के अनुसार इस सर्वे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को 6.9%, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को 6.3% और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मात्र 1.5% वोट मिले। इसके अलावा, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) रैंकिंग में भी उत्तराखंड को पहला स्थान दिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी लोकप्रियता में और इजाफा किया है। मुख्यमंत्री धामी सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय हैं। कुछ महीने पहले, वह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं। उनके फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या एक करोड़ से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने किन बिंदुओं पर किया काम (CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महज तीन साल में विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने देश का पहला सख्त नकलरोधी कानून लागू कर एक मिसाल पेश की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने भी कड़ा नकलरोधी कानून लागू किया। साथ ही भारतीय संविधान में दी गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की व्यवस्था को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू कर उन्होंने देशभर में मिसाल कायम की है। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर लैंड जिहाद पर प्रभावी कार्रवाई की गई। सख्त दंगारोधी कानून और धर्म परिवर्तन कानून जैसे कई बड़े कानून बनाए गए। सिलक्यारा सुरंग आपदा में 47 मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू, जोशीमठ आपदा और केदारनाथ आपदा समेत अन्य स्थानों पर आई आपदाओं से निपटने में मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी सूझबूझ और जिम्मेदारी निभाई है। कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में युवा मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर रिकॉर्ड जीत दिलाई है। CM Dhami Becomes 2nd Favourite Politician यह भी पढ़ें मसूरी- लंढौर मार्ग पर हुआ भूस्खलन, राष्ट्रिय राजमार्ग पर फसे कई श्रद्धालु…….

CM Dhami Get Honored For UCC : राज्य में सबसे पहले UCC लागू करने पर सीएम धामी को किया गया सम्मानित, सीएम धामी ने जताया आभार

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CM Dhami Get Honored For UCC

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में सबसे पहले UCC (CM Dhami Get Honored For UCC ) लागू किए जाने पर सम्मानित किया गया है। सीएम धामी को मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि रविवार को दादर वेस्ट मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू किए जाने के मौके पर आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया है। मुंबई में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता पर व्यतीत किया। डॉ श्याम एक अच्छे विचारक थे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उनका जीवन हमें देश सेवा में समर्पण की याद दिलाता है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा समानता, एकता, न्याय का समर्थन किया करते थे उन्होंने देश को एक विधान एक प्रधान और एक निशान का मंत्र दिया था। अपने विचारों से एक शक्तिशाली समृद्ध भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी को एक साथ स्मरण करने का शुभ अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है उन्होंने कार्यक्रम संयोजकों का भी आभार व्यक्त किया। CM Dhami Get Honored For UCC उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य | CM Dhami Get Honored For UCC मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा होते सभी देशवासी देख रहे हैं। आज देश में समान नागरिक अधिकार पर कार्य हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद अब जाकर कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने भी डॉ. मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी ले ली है। CM Dhami Get Honored For UCC देश में उत्तराखंड राज्य सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर लगातार दूसरी बार हमारी सरकार बनाई। सत्ता में आते ही हमने सबसे पहले जनता से लिए वादे अनुसार समान नागरिक संहिता लाने का काम किया। उन्होंने कहा राज्य में सभी के विचारों को एकत्र कर समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार किया गया । मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी को समान कानून की आवश्कता | CM Dhami Get Honored For UCC मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज में रह रहे सभी लोगों हेतु समान कानून की आवश्कता है। उन्होंने इसे समाजिक और नैतिक आवश्यकता बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता किसी से पक्षपात करने के लिए नहीं अपितु पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को धरातल में उतारने हेतु लाए हैं। उन्होंने कहा यूसीसी से महिलाओ, बुजुर्गों, बच्चों, आम नागरिकों को उनका अधिकार मिलेगा। CM Dhami Get Honored For UCC यह भी पढ़े | दिल्ली पहुंचे सीएम धामी, पीएम मोदी की करी सराहना, 9 जून शपथ ग्रहण समारोह के बाद आएंगे दून

UCC Update : समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, नियमावली बनते ही लागू होगा यूसीसी

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UCC Update

समान नागरिक संहिता (UCC Update) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जल्द ही राज्य में उच्च लागू किया जाएगा आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यूसीसी विधायक मंजूरी मिलने की जानकारी सचिव गृह शैलेश बगौली ने दी है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को देहरादून विधानसभा भवन में यूसीसी को पारित किया गया था जिसके बाद राज भवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा गया था क्योंकि यह संविधान के समर्पित समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए इस बिल को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। नियमावली बनने के बाद लागू किया जाएगा UCC | UCC Update UCC विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब नियमावली बनने के बाद तुरंत उत्तराखंड में विधेयक को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड विधानसभा भवन में समान नागरिक संहिता विधेयक को पूर्ण बहुमत से पास किया गया था। एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग-अलग राय और कानून हैं। UCC Update यह भी पढ़े | 23 वनविभाग अधिकारियों के हुए तबादले, शासन ने जारी किए आदेश |

UCC Implementation : UCC रूल्स मेकिंग इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन, जल्द यूसीसी लागू करने की तैयारियां हुई तेज |

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UCC Implementation

यूसीसी (UCC Implementation) कानून लागू करने के लिए उच्च रूल्स मेकिंग इंप्लाइमेंटेशन कमेटी के पहले बैठक आज आयोजित की गई पूर्व मुख्य सचिव और उच्च ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीजापुर स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया I UCC Implementation बैठक में UCC के रूल्स को लेकर चर्चा की गई। शासन बैठक में शासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुलेखा डंगवाल मनु गौर भी बैठक में उपस्थित रहे।आपको बता दे की इस बैठक में यूसीसी को लागू करने को लेकर हम फैसले लिए जा सकते हैं आपको बता दें कि 7 जनवरी को उत्तराखंड उच्च कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी कानून पारित होने के बाद अब उच्च कानून को लागू करने को लेकर राज्य में लगातार काम किया जा रहे हैं।बैठक में सीसी के रूल्स को लेकर चर्चा की गई। शासन बैठक में शासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुलेखा डंगवाल मनु गौर भी बैठक में उपस्थित रहे। UCC Implementation यह भी पढ़े | रेशम विभाग शुरू करेगा मार्च –अप्रैल से एरी रेशम की खेती, 1 साल में सात बार पा सकते हैं फसल |

विधानसभा का दूसरा दिन, क्या पास हो जायेगा UCC बिल | Vidhansabha Satra 2nd Day

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Vidhansabha Satra 2nd Day

आज विधानसभा (Vidhansabha Satra 2nd Day) सत्र का दूसरा दिन है। आज के सत्र में सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े विधेयक पेश करेगी। सबकी नजर सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे यूसीसी बिल पर टिकी रहेंगी। कल बीजेपी कार्यमंत्रणा समिति की हुई बैठक में यूसीसी को लेकर खूब चर्चा हुई। सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। समिति की बैठक में यूसीसी बिल पर बनी सहमति के बाद आज बिल के पास होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड | Vidhansabha Satra 2nd Day आपको बता दे की अगर आज यूसीसी बिल पास हो जाता है तो यह धामी सरकार का एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी और साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा। 5 फरवरी को हुई विधानसभा सत्र के दौरान सत्र को 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। साथ ही विपक्ष के द्वारा भी यूसीसी बिल का विरोध करने की तैयारी कर ली है। Vidhansabha Satra 2nd Day यह भी पढ़े | अब श्रीनगर में गुलदार का आतंक, घर के आंगन से बच्चे को उठाया, मौत | Leopard Attack In Srinagar

समान नागरिक संहिता लागू होने से कितना बदलेगा महिलाओं का जीवन | Impact Of UCC On Women Life

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Impact Of UCC On Women Life

उत्तराखंड सरकार (Impact Of UCC) के द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति संहिता का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 फरवरी को सौंप चुकी है। समिति के ड्राफ्ट के कानूनी रूप लेने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। समिति के द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट में महिलाओं के अधिकारों पर खास तवज्जो दी गई है। ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, उत्तराखंड में लड़कियों के बराबर हक, सभी धर्म की महिलाओं को गोद लेने का अधिकार और तलाक के लिए समान अधिकार रखते पर जोर दिया गया है।Impact Of UCC यूसीसी ड्राफ्ट की मुख्य प्रस्तुतियां | Impact Of UCC एसएसपी हल्द्वानी ने उठाए सख्त कदम, शिकायतों पर जांच के बाद 3 पुलिसकर्मी निलंबित |

5 सदस्य समिति ने सीएम धामी को सौंपा ड्राफ्ट, जल्द लागू हो सकता है UCC कानून | Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami

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Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami

2 फरवरी (Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami) को समिति के द्वारा यूसीसी के संबंध में तैयार किया गया ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले हमने उत्तराखंड राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरोध उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हमने सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्य समिति का गठन किया था। समिति के द्वारा 2 उप समितियों का भी गठन किया गया था जिसमें से एक उप समिति का कार्य संहिता का प्रारूप तैयार करना तो वहीं दूसरी उप समिति का कार्य प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमंत्रित करने के साथ ही संवाद स्थापित करना था। Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami 14 जून 2023 को नई दिल्ली में चर्चा के साथ ही संवाद कार्यक्रम किया | Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami गठित समिति के द्वारा देश के प्रथम गांव मीणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में सभी वर्ग के लोगों से सुझाव लिए गए इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रवासी उत्तराखंड भाई बहनों के साथ 14 जून 2023 को नई दिल्ली में चर्चा के साथ ही संवाद कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य की जनता और राज्य सरकार की ओर से समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया गया साथ ही सीएम धामी ने यह आशा जताई की समिति के सभी सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami सीएम धामी इस अवसर पर कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण कर जल्द से जल्द उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को विधानसभा के विशेष सत्र में रखेगी इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। गठित समिति में यह सदस्य रहे सम्मिलित | Committee Handed Over UCC Draft To CM Dhami समिति के द्वारा सीएम धामी को ड्राफ्ट दिए जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी मौजूद रहे। यह भी पढ़े | IMA को मिले नए कमांडेंट, जाने कौन है वो, जिन्हे सौंपा गया यह पदभार | New Commandant Lt. Gen Sandeep Jain

नवनियुक्त मुख्य सचिव ने संभाला पदभार, यूसीसी को बताया प्राथमिकता | Uttarakhand’s First Female Mukhya Sachiv

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Uttarakhand's First Female Mukhya Sachiv

बुधवार को (Uttarakhand’s First Female Mukhya Sachiv) नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर से संधू ने मुख्य सचिवों की रतूड़ी को पदभार सौंपा । पदभार ग्रहण करते के अवसर पर श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं।Uttarakhand’s First Female Mukhya Sachiv मुख्यमंत्री धामी के मूल मंत्र सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि की दिशा में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए देश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। UCC के बारे में क्या बताते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राधा रतूड़ी का मानना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद राज्य की सभी बहनों को समानता का अधिकार मिलेगा। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाए जाने को वह नारी शक्ति का सम्मान बताती हैं। वह राज्य की लोक परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रबल हिमायती है। पहले बनना चाहती थी पत्रकार | Uttarakhand’s First Female Mukhya Sachiv रतूड़ी पहले पत्रकार बनना चाहती थी।उन्होंने ने मुंबई से मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा भी किया, जिसके बाद वह अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में इंटर्नशिप कर इंडिया टुडे में पत्रकार की नौकरी भी कर चुकी है। उन्होंने आपको बता दे की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 10 साल तक राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी का पद संभाल चुकी है, उन्हें चुनावक्राने की प्रक्रिया का लंबा अनुभव है। राधा रतूड़ी के मुख्य सचिव बनने पर उनके पति बेहद खुश है।Uttarakhand’s First Female Mukhya Sachiv इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अरविंद सिंह हांकी, राधिका jha सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह भी पढ़े | यूपीसीएल ने 40 हजार लोगो को भेजे नोटिस, आयोग ने की लोड बढ़ाने की मांग | UPCL Issues Notice to 40000 people

5 फरवरी को शुरू होगा विधानसभा सत्र, यूसीसी से जुड़ा विधेयक हो सकता है पास | UCC In Uttarakhand

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विधानसभा सचिवालय (UCC In Uttarakhand ) के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है जारी अधिसूचना के अनुसार 5 फरवरी को सुबह 11:00 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। बीते वर्ष 8 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए उत्तराखंड विधानसभा सत्र को स्थगित किया गया था। सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक लाया गया था, आपको बता दें कि 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति का बढ़ाया गया कार्यकाल | UCC In Uttarakhand समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट करने के लिए गठित की गई समिति का कार्यकाल शासन के द्वारा 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्कृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि 2 फरवरी (UCC In Uttarakhand ) को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को अपना ड्राफ्ट सौंप देगी। सेवानिवृत्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में गठित विशेष समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो रहा था समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है लेकिन मुख्यमंत्री को सौप नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के कुछ समय बाद लागू होगा UCC | UCC In Uttarakhand मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा समिति का कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस समय अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। ड्राफ्ट मिलते ही सरकार जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर देगी। यह भी पढ़े | राज्य में बनेगी AI Learning Lab, साइबर क्राइम से निपटने को पुलिस होगी तैयार | AI Learning Lab In Uttarakhand For Police Officers

UCC लागू करने की तेज हुई तैयारियां, लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञों की टीम |

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उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले UCC विशेषज्ञ टीम धामी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अब आगे कदम बढ़ा रही है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने जनवरी में रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी है। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी ही ने जानकारी दी की ड्राफ्ट मिलने के बाद जो भी औपचारिकताएं बाकी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा, इसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मूल निवास के विषय पर भी उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, साथ ही भू कानून की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी कुछ सारे समिति बनाई जाएगी। UCC रिपोर्ट में संशिधान की है जरूरत | अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि समिति के द्वारा दी गई 500 पजों कि UCC रिपोर्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत पर भी जोर डाला है। इस ड्राफ्ट में सभी धर्म के अनुयायियों को समान अधिकार देने की वकालत की गई है साथ ही लिविंग रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक और पति के संपत्ति में महिलाओं को सम्मान अधिकार देने, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, स्थानीय और जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाज का पालन और निजी स्वतंत्रता संबंधी विषयों भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सौंपी जाएगी UCC रिपोर्ट | 22 जनवरी को होने जा रहे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद समिति यह रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपेगी। धामी सरकार ने मूल निवास से संबंधित कार्यों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि जो भी राज्य के हित में होगा वह कार्य किया जाएगा साथ ही सरकार को भू कानून पर मिली सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए भी समिति बनाने जा रही है। यह भी पढ़े। 23 दिसंबर को Haridwar दौरे पर आयेंगे उपराष्ट्रीयपति, जानिए रूट डायवर्सन के साथ क्या होगा यातायात प्लान |