Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में बजट सत्र पेश होने से पहले धामी सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू- कानून संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। साथ ही, सड़क हादसों को रोकने के लिए भी धामी सरकार तीन अहम प्रस्ताव लाएगी।
तीन प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा
आपको बता दे, राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक आज होगी। इस बैठक में तीन प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना है, जिनका संबंध सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से है।
पहला महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है। राज्य सरकार ने इसके लिए तीन अहम फैसले लेने की योजना बनाई है:
नए एआरटीओ पदों का सृजन: पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की सुरक्षा जांच को बढ़ावा देने के लिए 11 नए एआरटीओ (आधिकारिक रोड ट्रांसपोर्ट अधिकारी) पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
अनुबंधित बस परमिट को खत्म करना: पर्वतीय मार्गों पर परिवहन निगम अपनी बसों का संचालन करेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए नई बसों की खरीदारी की जा रही है और इस पर कैबिनेट निर्णय लेगी।
सड़क सुरक्षा नीति और एक्ट का निर्माण: सरकार एक नई सड़क सुरक्षा नीति और एक्ट को लागू करने की योजना बना रही है। इसके बाद, यह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं के कारणों की जांच गहराई से हो सके।
विभागों को किया जाएगा दंडित
इस नीति के तहत हर दुर्घटना की जांच एक विशेष समिति द्वारा की जाएगी और दुर्घटना के कारण का निर्धारण होते ही जिम्मेदार विभाग को दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि सड़कें खराब हैं या सुरक्षा उपाय नहीं हैं, तो लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं, यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले होते हैं, तो स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसी प्रकार, ओवरलोडिंग, अनफिट वाहनों के संचालन और ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट न होने के मामलों में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी।
जानिए किन और मुद्दों पर होगी चर्चा
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू-कानून संशोधन और पेपरलैस और वर्चुअल रजिस्ट्री संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार करने और डिजिटल शासन की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इस बैठक के बाद, इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उन्हें विधानसभा में पेश किया जाएगा।
