Uttarakhand Cabinet Update: उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में कारागार विभाग के लिए नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इस नए नियमावली के तहत, कारागार विभाग में डीआईजी जेल का एक पद और वरिष्ठ अधीक्षक कारागार के दो पद सृजित किए गए हैं। इन नए पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।
नए पदों की जानकारी
आपको बता दे, नए सृजित पदों में डीआईजी का पद लेवल 13 (ग्रेड वेतन 8700) होगा, जबकि वरिष्ठ अधीक्षक कारागार के दो पदों को क्रमशः लेवल-12 और लेवल-11 में रखा जाएगा, जिनका ग्रेड वेतन 7600 और 6600 होगा। इन पदों का सृजन कारागार विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है।
एएसपी और डीएसपी की सेवा नियमावली में संशोधन
इसके अलावा, उत्तराखंड पुलिस सेवा संवर्ग में 10 हजार ग्रेड वेतन और 8900 ग्रेड वेतन के दो नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए एएसपी और डीएसपी की संशोधित सेवा नियमावली भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखी गई। अब, प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के अधिकारी जो 18 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 8900 ग्रेड वेतन का पद मिलेगा, जबकि 21 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अधिकारी 10 हजार ग्रेड वेतन वाले पद के हकदार होंगे।
सम्भावित लाभ
नए नियमावली के लागू होने से प्रदेश के कई पीपीएस अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि अब वे अपनी लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए बेहतर पद और वेतन प्राप्त कर सकेंगे।
उत्तराखंड सरकार के इस कदम से कारागार विभाग और पुलिस सेवा के कर्मचारियों के लिए कामकाजी माहौल में सुधार और उनके कर्तव्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की उम्मीद जताई जा रही है।
