Women Empowerment Process Update: उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं के प्रदर्शन का ऑडिट करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किस विभाग की योजनाएं बेहतर कार्य कर रही हैं और किसकी कार्यक्षमता में सुधार की आवश्यकता है। यह निर्देश राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का प्रभाव वास्तविक लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचे और इन योजनाओं के लक्षित समूह पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
मुख्य सचिव ने सचिवालय में उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए कि सभी महिला सशक्तीकरण योजनाओं का विस्तृत ऑडिट किया जाए। ऑडिट से यह पता चलेगा कि अब तक कितनी महिलाओं को इन योजनाओं से लाभ हुआ है और उनकी पहुंच किस हद तक हुई है। इसके अलावा, योजनाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनके गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता होगी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस ऑडिट के लिए सचिव स्तर पर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। वे चाहती हैं कि अधिकारियों द्वारा योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन के आधार पर महिला सशक्तीकरण के लिए अधिक लाभकारी कदम उठाए जाएं। इसके लिए अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वे लक्षित वर्ग तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करें।
मुख्य सचिव ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में कुछ विशेष योजनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना और अन्य महिला आजीविका योजनाओं को जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत मेधावी छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण आयोजित करने की योजना पर कार्य करने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन वितरण की योजना पर काम करने का आदेश दिया।
महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की बात करते हुए, उन्होंने एनीमिया उन्मूलन अभियान को जन अभियान के रूप में लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं को एनीमिया से बचाने और उनकी सेहत में सुधार लाने के लिए एक गंभीर प्रयास होगा।
बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, विनय शंकर पांडेय, नीरज खैरवाल और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इन योजनाओं के कार्यान्वयन और सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए।
