आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election Uttarakhand) को लेकर सरकारी मशीनरी तैयारी में जुट गई है ताकि आचार संहिता लागू होते ही बिना देरी के पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के अधीन काम करने में लग जाए। इस दिशा में आयकर विभाग ने भी क्विक रिस्पांस टीम QRT का गठन कर दिया है। टीम में कुल 26 अधिकारियों की तैनाती की गई है जो उपनिदेशक सहायक निदेशक इन्वेस्टिगेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।
आयकर विभाग के निदेशक इन्वेस्टिगेशन टीएस मपवाल के आदेश के अनुसार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एक टीम में दो आयकर अधिकारीयो की नियुक्ति की गई है। बड़े जिले और अधिक आवाजाही को देखते हुए देहरादून की क्यूआरटी में दोनों अधिकारी उपनिदेशक स्तर के तैनात किए गए हैं। Loksabha Election Uttarakhand
क्यूआरटी के निर्देशन के लिए एक वरिष्ठ उपनिदेशक को भी नियुक्त किया गया है। हरिद्वार में एक उपनिदेशक के साथ आईटीओ को भी नियुक्त किया गया है। सभी टीम को अभी स्टैंडबाई में रखा गया है लेकिन आचार संहिता लागू होते ही टीम एक्शन में आएगी।
इन मामलों की होगी क्यूआरटी पर जिम्मेदारियां | Loksabha Election Uttarakhand
कैश पकड़े जाने की स्थिति में जांच की होगी जिम्मेदारी आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग की मशीनरी सभी चेकपोस्ट को अपनी निगरानी में ले लेगी। ऐसी दशा में यदि कहीं केश पकड़ा जाता है तो उसकी जांच यही क्यूआरटी करेगी। आयकर विभाग ही तय करेगा कि पकड़े गए कैश को जब्त करना है या छोड़ना है। सब सेक्टर (जिलावार) बांटी गई क्यूआरटी वरिष्ठ अधिकारियों के समन्वय में काम करेगी।
देहरादून, चमोली, हरिद्वार व उत्तरकाशी के लिए देहरादून में तैनात उप निदेशक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर के लिए हल्द्वानी में तैनात उप निदेशक की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ पौड़ी, रुद्रप्रयाग व टिहरी के लिए देहरादून में तैनात एक अन्य उप निदेशक की ड्यूटी लगाई गई है। Loksabha Election Uttarakhand
