राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए धामी सरकार (Plan Against Illegal Mining) के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। सीएम धामी की निर्देशों के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अवैध खनन पर सख्त निगरानी और वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए मीनिंग डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम (MDTSS) लागू करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे रही है। आपको बता दें कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए यह पहल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
इस जिलों में बनाए जाएंगे 40 चेक गेट | Plan Against Illegal Mining
देहरादून – 8 चेक गेट
हरिद्वार – 13 चेक गेट
नैनीताल – 10 चेक गेट
उधम सिंह नगर – 9 चेक गेट
एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी राडार, एलईडी फलड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमान्ड सेन्टर स्थापित किए जाएंगे।
खनन से जुड़े सभी हितधारकों को किया जाए जागरूक | Plan Against Illegal Mining
मुख्य सचिव ने कहा कि एमडीटीएसएस के माध्यम से खनिजों ( Mineral ) के गैर कानूनी तथा अनाधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ऑवरलॉडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई है। डिलीवरी लोकेशन के विपरीत डिलीवरी, अवैध खनन व अन्य कारणों से राजस्व हानि आदि पर निरन्तर निगरानी सुनिश्चित होगी। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाई जाए योजना | Plan Against Illegal Mining
सीएस राधा रतूड़ी ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होने राज्य में ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास एवं कल्याण हेतु भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खनन क्षेत्रों एवं ईट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। Plan Against Illegal Mining
