case filed under 21 sections in Assam woman case: पुराने चर्चित जेनी प्रकरण में असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में FIR दर्ज की गई है। रेपोर्ट्स के मुताबिक, प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 18 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं शामिल हैं। इस तरह कुल 21 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता इंदिरा देवरी उर्फ जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह करीब 16 साल की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के अलावा अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया गया।
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि कथित घटनाओं के बाद वह गर्भवती हो गई थीं और जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उनका दावा है कि उस समय हुई जांच में उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया और नवजात बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे के साथ हरक सिंह रावत का डीएनए टेस्ट कराने, पुराने अस्पताल और नारी निकेतन के रिकॉर्ड सुरक्षित करने तथा पूर्व की जांच से जुड़े दस्तावेजों की दोबारा पड़ताल करने की मांग की है।
मामले में देहरादून के SSP प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने FIR दर्ज होने की पुष्टि करते हुए जांच कराने की बात कही है। असम में दर्ज जीरो FIR को देहरादून स्थानांतरित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं, यह मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच होनी बाकी है और FIR में नाम आने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है।
