देहरादून में 22 दिसंबर शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में Cabinet की बैठक हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर को मंजूरी मिली साथ ही Cabinet बैठक में BKTC के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई। आपको बता दे कि मंत्रिमंडल की है ग्लोबल इन्वेस्टर समेत 2023 को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण थी।
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई Cabinet की बैठक में यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की प्रिमिलरी पास कर मैस की तैयारी करने वाले छात्रों को 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत जो दो लड़कियां होने पर जो कट दी जाती थी, अब वह लड़के होने पर भी दी जाएगी।
यह रहे Cabinet बैठक के कुछ अहम फैसले।
- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए की दर से हर महीने 1 किलो आयोडीन नमक दिया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा दिए गए निर्णय को Cabinet ने अनुमोदित किया है।
- संस्कृति, धर्मस्व और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति (BKTMC) में कार्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने को मंजूरी मिली है।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बालक जन्म होने पर भी मिलेगी किट।
- आवास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्य पर आने वाले साल के लिए 200 मीटर की दूरी तक रोक लगी ह।मास्टर प्लान के अंतर्गत योग नगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगड–मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर इन सभी क्षेत्रों में विकास किया जाएगा।
- परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पदों को जो फ्रीज किया गया था, उनसे रोक हटा दी गई है।
- आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण और विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी मिली है जिसके अंतर्गत छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी तक पेट्रोल पंप बनाया जा सकेगा बाकी के लिए 50 मीटर की दूरी ही तय रहेगी।
- राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम दरों को संशोधित करने का किया गया है किसके अंतर्गत बीमा योजना की धनराशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 350, 200 से बढ़कर 700, 400 से बढ़कर 1400 किया गया है। आपको बता दे की इंश्योरेंस के रूप में दिए जाने वाले धनराशि को बढ़कर एक लाख से 5 लाख, 2 लाख से 10 लाख, 4 लाख से 20 लाख किए जाने पर भी मंजूरी मिली है।
- विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किए जाने को मंजूरी मिली है।
- कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की एनडीए और अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले छात्रों को और अब 50 हजार की जगह 1 लाख की धनराशि दी जाएगी।
- गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाए गए 6 नए थानों और 21 पुलिस चौकी के लिए कांस्टेबल और एसआई के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किए जाने का फैसला लिया गया है।
- पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के लिए अस्पतालों में 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
- पशुपालन विभाग के अंतर्गत शेष 35 विकासखंडों के लिए राज्य सरकार को अपने संस्थानों से वैन की व्यवस्था किए जाने का फैसला लिया गया है।
- पशुपालन विभाग के अंतर्गत अब पशु चिकित्सालय की व्यवस्था के लिए यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए और शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा करेंगे।
- राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी समय सीमा को 1 साल की बजाय 2 साल का करने का निर्णय लिया गया है।
- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को बदलकर उपायुक्त परियोजना के रूप में किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदों के सर्जन के संबंध में भी फैसला लिया गया है।
- सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली के प्राविधान मृतक कुटुंब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त किए जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन किए जाने का फैसला लिया गया है।
