Dhami Cabinet Meeting Decision : मानसून सत्र खत्म होने के बाद गैरसैंण में धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों को मंजूरी दी गई। साथ ही पीड़ित सहायता योजना और साक्षी संरक्षण योजना को भी हरी झंडी मिली।
बैठक के मुख्य फैसले:
महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग नीति
- रोजगार के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर।
- सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ट्रेनिंग की सुविधा।
- युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन।
हर ब्लॉक से 200 लोगों को प्रशिक्षण
- मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी में प्रशिक्षण।
- स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए ITBP और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से समझौता।
- मार्केट लिंकेज के जरिए उद्योग विभाग स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा।
भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार
- उपनल के माध्यम से कार्यरत सैनिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- उनकी योग्यता के आधार पर सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025
- पोक्सो पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान।
- समयबद्ध और प्रभावी सहायता सुनिश्चित।
साक्षी संरक्षण योजना 2025
- साक्षियों की पहचान गोपनीय रखने, स्थान परिवर्तन और सुरक्षा इंतज़ाम की व्यवस्था।
- जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध।
- न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त समिति निगरानी करेगी।
इन फैसलों से साफ है कि धामी सरकार युवाओं, महिलाओं और सैनिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था को भी और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
