Gas Refill Money Direct to Bank : उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना में अब लाभार्थियों को सिलिंडर भरवाने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से प्रदेश के 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि इस योजना का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और इस बात की विशेष निगरानी रखी जाए कि DBT से प्राप्त राशि का उपयोग केवल गैस रिफिलिंग में ही हो।
व्यवस्था को सशक्त बनाने के निर्देश
आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने को भी कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों और बायोमीट्रिक परेशानी का सामना कर रहे अन्य पात्र लोगों को राशन से वंचित न रखा जाए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।
राशन वितरण प्रणाली होगी और पारदर्शी
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर
- ई-पूर्ति पोर्टल पर लेन-देन का सटीक डेटा और निगरानी
- राशन कार्डों को आधार व मोबाइल OTP से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश
- फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश
भंडारण व आपूर्ति पर भी फोकस
- खाद्यान्न भंडारण क्षमता और गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर उनका आधुनिकीकरण
- बफर स्टॉक योजना हर जिले के लिए तैयार करने के निर्देश
- मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति
- दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त पूर्व-स्टॉकिंग की व्यवस्था
- शिकायत निवारण प्रणाली में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों या राशन डीलरों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। बता दें, इस अहम बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
