‘INDIA’ alliance, will hold a protest march : देश की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के नेतृत्व में विपक्षी दल अपनी मांगो आज यानी सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में संसद से सुप्रीम कोर्ट तक एक विशाल विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस आंदोलन को विपक्ष ने “चलो दिल्ली – लोकतंत्र के लिए मार्च” का नाम दिया है।
जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों और “वोट चोरी” के खिलाफ आवाज उठाना तथा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना है। बता दे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं, नागरिक समाज के संगठनों और सभी विपक्षी दलों से इस शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने की अपील की है।
वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार, (INDIA) विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड चौराहे पर इकट्ठा होंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच करेंगे। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
विपक्ष के इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी है। केंद्रीय दिल्ली में जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की गई है और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) व CRPF के जवानों को तैनात किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक 6 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखने का फैसला किया है। जिसमें मुख्य तौर पर राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, जनपथ और बाराखंभा रोड बंद स्टेशनों में शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को लगा बड़ा झटका
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपने का समय मांगा था। हालांकि, CJI सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन (Sub-judice) है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका के कामकाज में दखल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर न्यायिक पक्ष में याचिका दायर करने की सलाह दी है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
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