Modi Cabinet Approves Caste Census Survey: मोदी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में जाति जनगणना को मंजूरी देती है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछने को मंजूरी दी गई है। आपको बता दे की देश को आजादी मिलने के बाद जनगणना में जाति पूछना बंद कर दिया गया था।
मोदी कैबिनेट के द्वारा लिए गए इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। बीते लंबे समय से विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है।
केंद्रीय सरकार के द्वारा जाति जनगणना को मंजूरी मिले जाने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। सीएम धामी ने पोस्ट कर लिखा “पीएम मोदी ने दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना के निर्णय को मंजूरी देना एक ऐतिहासिक और दूरगामी सोच है। यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय की भावनाओं को बदल देगा बल्कि देश की विविधता पूर्ण संरचना को समझने और सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए ठोस नीति निर्माण में भी सहयोग करेगा।” साथ ही संविधान में कहा कि पीएम मोदी की यह पहला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब का प्रयास की भावना को और मजबूती प्रदान करता है।
