अब उत्तराखंड वासियों (RTI Online Portal Launched) को राज्य सूचना आयोग में अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों से भी लोग घर बैठे शिकायत का पंजीकरण कराने के साथ ही अपील में भी शामिल हो सकेंगे।
सीएम धामी ने पोर्टल किया लॉन्च | RTI Online Portal Launched
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा कि ऑनलाइन आईटीआई पोर्टल से लोगों की मुश्किलें आसान होगी। अपीलों की सुनवाई में आने-जाने का समय बचेगा, तो वही सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन–प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक कठिनाइयों का हल पाने में भी आसानी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ राज्य के टूरिस्ट और पर्वतीय क्षेत्र के निवासी उठा पाएंगे।
सीएम धामी ने सूचना के अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Online Portal Launched) के तहत आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन रूप से करने की सुविधा होने के साथ ही द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल से उम्मीद जताई जा रही है कि जन सामान्य की ओर से इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाएगा।
सूचना अधिकारियों की तैयार की जाएगी आईडी | RTI Online Portal Launched
सूचना अधिकारियों की आईडी को लेकर मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय अपीलों और शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और हाइब्रिड मोड़ से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल रूप से जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा दी गई है साथ ही पोर्टल में सभी विभागों के लोग सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों की आईडी भी तैयार की जाएगी।
साथ ही उन्होंने और जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा पोर्ट ऑनलाइन पोर्टल (RTI Online Portal Launched) से जनता की ओर से सूचना आवेदन पत्र आवेदन शुल्क और प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया और जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की समयकाल में आयोग ने 11035 सुनवाई में से 6735 वादों का निस्तारण किया।
ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च के मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चंद्रा, अर्जुन सिंह, योगेश भट्ट, सचिव दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, सचिव सूचना आयोग अरविंददेपांडे मौजूद रहे।
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