उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले UCC विशेषज्ञ टीम धामी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अब आगे कदम बढ़ा रही है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने जनवरी में रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी है।
समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी ही ने जानकारी दी की ड्राफ्ट मिलने के बाद जो भी औपचारिकताएं बाकी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा, इसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मूल निवास के विषय पर भी उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, साथ ही भू कानून की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी कुछ सारे समिति बनाई जाएगी।
UCC रिपोर्ट में संशिधान की है जरूरत |
अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि समिति के द्वारा दी गई 500 पजों कि UCC रिपोर्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत पर भी जोर डाला है। इस ड्राफ्ट में सभी धर्म के अनुयायियों को समान अधिकार देने की वकालत की गई है साथ ही लिविंग रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक और पति के संपत्ति में महिलाओं को सम्मान अधिकार देने, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, स्थानीय और जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाज का पालन और निजी स्वतंत्रता संबंधी विषयों भी ड्राफ्ट में शामिल किए गए है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सौंपी जाएगी UCC रिपोर्ट |
22 जनवरी को होने जा रहे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद समिति यह रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपेगी। धामी सरकार ने मूल निवास से संबंधित कार्यों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि जो भी राज्य के हित में होगा वह कार्य किया जाएगा साथ ही सरकार को भू कानून पर मिली सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए भी समिति बनाने जा रही है।
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