उत्तराखंड में बुजुर्गों के लिए अलग आवास बनाने की (Senior Citizen Housing Policy) बन रही नीति। आवास विभाग द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट।
सभी वर्ग के सीनियर सिटीजन के लिए बनाई नीति (Senior Citizen Housing Policy)
उत्तराखंड में बुजुर्गों के लिए बनाई गई एक अच्छी नीति। सीनियर सिटीजन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीनियर सिटीजन के लिए अलग आवास की नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसके बारे में अभी अलग-अलग विभागों से राय ली जा रही है।
आपको बता दे देहरादून शहर में सीनियर सिटिजन रिटायर्ड लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। रिटायर्ड लोगों की ज्यादा संख्या को देखते हुए यह नीति तैयार की गई है। इस नीति से गरीब, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय सीनियर सिटीजन को काफी लाभ पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी लाई जा रही है जो की सीनियर सिटिजन के आवास की सुविधा को आसान बनाएगी।
बुजुर्गों को मिलेगा आवास का लाभ (Senior Citizen Housing Policy)
सरकार का मकसद है केवल बुजुर्गों के लिए आवास बनाना और उनके हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध कराना। आपको बता दे इन सभी आवास नीति में न केवल उच्च वर्ग बल्कि निम्न आय वर्ग के बुजुर्गों को भी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
जानिए क्या-क्या सुविधाएं होगी उपलब्ध:
बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आवास में रैंप, ओपन एरिया, निकटतम अस्पताल, मनोरंजन के साधन, योग, पूजा– पाठ के लिए धार्मिक स्थल मौजूद होंगे।
इस साल पास हुए आवाज बजट में पीएम आवास योजना के तहत भूतल के आवास केवल सीनियर सिटीजन या दिव्यांग गरीबों को देने का प्रावधान किया गया था, जिससे गरीब सीनियर सिटीजन को काफी राहत मिली है। Senior Citizen Housing Policy
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