AI Alerts For Uttarakhand Illegal Land Encroachment: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक नया डिजिटल हथियार अपनाया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS), जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ने बीते छह महीनों में तीन जिलों में 188 अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटवाया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (USAC) द्वारा 50 सेमी हाई-रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज के माध्यम से सरकारी जमीनों की मैपिंग की गई। इन जमीनों के चारों ओर बफर जोन निर्धारित किए गए हैं, जिनकी निगरानी AI के ज़रिये होती है।
UKGAMS ने जारी किए अलर्ट
आपको बता दें, पिछले 6 महीनों में सेटेलाइट और AI सिस्टम की सहायता से तीन जिलों में अतिक्रमण की पहचान की गई। UKGAMS पोर्टल से जुड़े अलर्ट के साथ उस स्थान की वर्चुअल लोकेशन भी संबंधित विभाग को भेजी जाती है, जिससे मौके पर टीम को भेजना आसान हो जाता है। इसके बाद टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करती है।
उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की निगरानी कर रहे एआई सिस्टम UKGAMS ने सबसे ज्यादा अलर्ट देहरादून जिले से जारी किए। यहां राजस्व परिषद से जुड़े 65 मामलों में कब्जे की सूचना मिली, जिन पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में भी कई स्थानों पर अतिक्रमण की पहचान कर कब्जे हटवाए गए।
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (USAC) की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि यह तकनीक न केवल अवैध कब्जों को रोकने में मददगार है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं के लिए खाली जमीन की पहचान करना भी अब बहुत आसान हो गया है।
