Budget Session 4th Day: बजट सत्र के चौथे दिन, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को घेरा और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ‘उत्तराखंड के 22000 उपनल परिवार के साथ न्याय करो’ जैसे पोस्टर के साथ विरोध किया। उनका आरोप था कि उपनल कर्मचारियों के साथ सरकार का व्यवहार बहुत ही नकारात्मक है, जैसे कि उन्हें राज्य के नागरिक नहीं बल्कि विदेशी समझा जा रहा हो।
विधायक ने बताया कि उपनल कर्मचारियों की स्थिति बहुत कठिन हो चुकी है और वे 2018 से दरबदर भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई दखल देने से इंकार कर दिया।
उमेश कुमार ने आगे कहा कि सरकार ने रिव्यू फाइल करने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक साल हो चुका है और कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा, उपनल कर्मचारियों को न तो नियमितीकरण मिल पाया है और न ही उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है। उल्टा, कर्मचारियों से जीएसटी भी लिया जा रहा है, जो उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन चुका है। विधायक ने सरकार से अपील की कि वह रिव्यू याचिका को वापस ले और उपनल कर्मचारियों को नियमित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे।