Uttarakhand Assembly Session 5th Day: आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पांचवा दिन है। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को सदन में बजट पर चर्चा की गई। सत्र के चौथे दिन लगभग 10 विधेयक भी पारित हुए पांचवें दिन सदन में कार्य स्थगन के साथ ही बजट पास हो सकता है। इसके साथ ही बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए भी साकेत किया जाएगा।
आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के क्षेत्रवाद पर की गई बयान बाजी पर आक्रोश देखने को मिला है जिसके चलते आंदोलनकारी ने पुतला फूंका।
सदन में पारित हुए 9 विधेयक ।
उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक में विधायक मो. शहजाद ने संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह विधेयक विधानसभा सदस्यों की पेंशन और अन्य सुविधाओं से संबंधित था।
नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक के माध्यम से नगर निकायों और प्राधिकरणों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन किया गया।
उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025: इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा से संबंधित था, और इसे निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया।
उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक में नगर और ग्राम नियोजन और विकास के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक: यह विधेयक राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए था, जो खेलों के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन किया गया।
उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक का उद्देश्य कुशल खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों में संशोधन करना था।
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक के माध्यम से राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन और नियमन से संबंधित कुछ संशोधन किए गए।
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025: इस विधेयक में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।