मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami Cabinet Meeting Decisions) की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान शत प्रतिशत वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। वहीं इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है।
देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैबिनेट में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं। CM Dhami Cabinet Meeting Decisions कैबिनेट ने तय किया है कि विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता को फील्ड में जाने का भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों के वाहन भत्ते को 1200 रुपए से बढ़ाकर चार हजार रुपए कर दिया है। वहीं चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 दिनों तक शत प्रतिशत वेतन अनुमन्य था। अब दो सालों के लिए चाइल्ड केयर लीव में 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
अब जिला खनन अधिकारी भी होंगे नियुक्त। CM Dhami Cabinet Meeting Decisions
वहीं धामी कैबिनेट ने खनन विभाग के ढांचे को लेकर भी अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने खनन विभाग में सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी है। यही नहीं अब खनन विभाग में छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की भी तैनाती होगी। इसे लेकर प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। वहीं डीजी के लिए एक पीएस का पद भी बढ़ाया जाएगा। Cabinet Meeting Decisions
ये हैं कुछ अहम फैसले । CM Dhami Cabinet Meeting Decisions
- अपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों का भुगतान करने पर मिली मंजूरी
- अब पंचायती राज विभाग में जुड़वा बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे।
- गन्ना समर्थन मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है।
- उत्तरकाशी के जादूंग गांव को भी केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेट विलेज में किया शामिल।
- पुलिस कांस्टेबल की सेवा नियमावली में लाई जाएगी एकरूपता।
- ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा एक जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।
- आपदा मद के तहत कोविड के दौरान कोविड टेस्ट के पेडिंग बिलों के भुगतान को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- आबकारी नीति पर चर्चा लेकिन फैसला नहीं। Cabinet Meeting Decisions
- आज की कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
- इसके साथ ही देहरादून की पुरानी जेल परिसर में बने बार एसोशिएशन की पांच बीघा जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी कैबिेनेट ने दी है।
- इसके साथ ही अब मत्सय विभाग में 10 सालों के लिए तालाबों के पट्टे देने पर मुहर लगी है।
- वहीं अब खिलाड़ियों को नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी है। कैबिनेट ने इसे विधानसभा के पटल पर भेजने की संस्तुति की है।
- इसके साथ ही उत्तराखंड में अब विषय विशेषज्ञ के पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
- कैबिनेट ने तय किया है श्रम विभाग के तहत बनी कोर्ट को वापस लिया जाएगा।
- हालांकि कई ऐसे बिंदू थे जिन्हे लेकर कैबिनेट को कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए था लिहाजा इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
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